Shiv Sena UBT Manifesto: शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जिसमें पुरुष छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और धारावी पुनर्विकास परियोजना को खत्म करने का आश्वासन दिया है। ठाकरे ने कहा कि अधिकांश चुनावी वादे विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के समग्र आश्वासनों का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बता दें, बीते बुधवार को विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (MVA) ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था।
धारावी पुनर्विकास परियोजना को करेंगे खत्म
उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी के जरिए पूरी मुंबई को निगलने की योजना है। हमें इस साजिश को रोकना है। मुंबई में हजारों एकड़ जमीन एक बिजनेसमैन को दे दी गई है। हमारी सरकार आने के बाद हम ये टेंडर रद्द कर देंगे। हम धारावी में एक नया वित्त केंद्र बनाएंगे। हम महाराष्ट्र के बेटों के लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों के लिए भी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हम केवल वही वादा करते हैं, जो हम कर सकते हैं।
घोषणा पत्र में किए यह बड़े वादे
ठाकरे ने कहा कि अगर एमवीए सत्ता में आती है, तो वह कोलीवाड़ा और गौठान के क्लस्टर विकास को रद्द कर देगी और यह निवासियों को विश्वास में लेने के बाद किया जाएगा। सेना (यूबीटी) प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी नौकरियां पैदा करने की दिशा में काम करेगी। साथ ही, महाराष्ट्र में जन्मे सभी छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाएगी, गेहूं, चावल, तेल, दालें और चीनी जैसी पांच आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखी जाएंगी ताकि किसानों को नुकसान न हो।, हर जिले में शिवाजी महाराज का एक प्रेरणादायक मंदिर बनाया जाएगा।, हर परिवार को 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा।, महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाएंगे।
बीते दिन MVA ने जारी किया घोषणा पत्र
बता दें, बीते बुधवार को महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (MVA)ने राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह तीन हजार रुपये देने और राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया है। इसके साथ ही कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा और फसल ऋण के नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा और फसल ऋण के नियमित भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये देने की बात कही गई है।
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