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सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने से किया इनकार, कहा- बढ़ी कीमतों के लिए कांग्रेस कसूरवार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हैं।

देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी ने खूब तबाही मचाई और इससे आम आदमी अभी तक उभर नहीं पाया है। ऐसे में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने लोगों पर चौतरफा हमला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हैं।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने सरकारी तेल कंपनियों को ईंधन के कृत्रिम रूप से कम रखे गये खुदरा बिक्री मूल्य और लागत में अंतर की भरपाई के लिये बांड जारी किए थे। ये तेल बॉंड अब परिपक्व हो रहे हैं और इनका ब्याज के साथ भुगतान किया जा रहा है। सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इन तेल बांड के लिए पिछले पांच साल में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, अगर मुझ पर तेल बांड के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान उन्हें मुद्रास्फीति दो से छह प्रतिशत के निर्धारित दायरे में रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति चार प्रतिशत पर बनाये रखने को कहा गया है।
इसके साथ ही इसमें ऊपर- नीचे दो प्रतिशत तक घटबढ़ की गुंजाइश भी रखी गई है। सीतारमण ने आने वाले महीनों के दौरान राजस्व प्राप्ति भी बेहतर रहने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ माह के दौरान वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) और प्रत्यक्ष कर दोनों ही में सुधार आया है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के बारे में उन्होंने कहा कि बाजार में तरलता अच्छी बनी हुई है और आगामी त्योहारी मौसम में ऋण वृद्धि बढ़ने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी खामियां अगले कुछ सप्ताह में काफी हद तक ठीक कर ली जाएंगी और वह इस विषय पर इंफोसिस का लगातार ध्यान दिला रही हैं। उन्होंने कहा, मैं इंफोसिस (नया पोर्टल विकसित करने वाली वेंडर कंपनी) को इस बारे में लगातार ध्यान दिला रही हूं, और (इंफोसिस के प्रमुख) नंदन नीलेकणि मुझे आश्वासन के संदेश भेज रहे हैं कि वे इसे सुलझा लेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में इन खामियों को काफी हद तक ठीक कर लिया जाएगा।

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