वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारत जी-20 में कराधान प्रस्ताव से संबद्ध विभिन्न पहलुओं को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचने के ‘काफी करीब’ है। उन्होंने कहा कि हम ब्योरे को अंतिम रूप देने के करीब हैं। उल्लेखनीय है कि जुलाई में कुल 130 देशों ने वैश्विक कर मानदंडों में बदलाव के लिए सहमति जतायी थी।
इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां भी काम करती हैं, न्यूनतम 15 प्रतिशत की दर से करों का भुगतान करें। वित्त मंत्रालय ने तब कहा था कि लाभ आवंटन में हिस्सेदारी और कर नियमों के दायरे सहित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया जाना बाकी है।
प्रस्ताव के तकनीकी विवरण पर काम करने के बाद अक्टूबर तक आम सहमति से समझौता होने की उम्मीद है। प्रस्तावित कराधान व्यवस्था में दो घटक हैं। इसमें पहला घटक, बाजार के अधिकार क्षेत्र में लाभ के अतिरिक्त हिस्से के पुन: आवंटन के बारे में है। दूसरे घटक में न्यूनतम कर शामिल है और यह कर नियमों के अधीन है।
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इक्रियर (इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस) के सालाना अंतररष्ट्रीय जी-20 सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कराधान मुद्दे का समाधान एक बेहतर कार्यान्वयन चरण तक पहुंच जाएगा जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
उन्होंने कहा, ‘‘इस समय, हम कराधान से जुड़े दो-स्तंभ प्रस्ताव की बारीकियों के संदर्भ में पहुंचने के बहुत करीब हैं। हमारी इस बारे में बातचीत हुई है और हम एक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं…हम विवरण को अंतिम रूप देने के चरण में है।’’ सीतारमण ने कहा, ‘‘…मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए यह उचित समय है कि हम किस पर सहमत हो रहे हैं, इसका विवरण दिया जाए। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन पर बातचीत चल रही है।’’ जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की 13 अक्टूबर को वाशिंगटन में बैठक होगी।
