नई दिल्ली : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में करीब चार हजार करोड़ रुपये की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए मंगलवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे। मंत्रालय की ओर से आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री गडकरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद, सिंह रावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर करेंगे।
उत्तराखंड में देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 3966 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत वाली लखवाड़ परियोजना के तहत 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाना है। बांध के जल से 33 हजार 780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना निर्माण का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा।परियोजना पर आने वाले कुल 3966 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत में से बिजली उत्पादन पर होने वाले 1388 करोड़ 28 लाख रुपये का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी और इसमें तैयार बिजली का पूरा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा।
परियोजना से जुड़ सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2578 करोड़ 23 लाख रुपये के खर्च का 90 प्रतिशत (2320 करोड़ 41 लाख रुपये) केन्द, सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी 10 प्रतिशत का खर्च छह राज्यों के बीच बांट दिया जायेगा। इसमें हरियाणा को 123 करोड़ 29 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रत्येक राज्य को 86 करोड़ 75 लाख रुपये, राजस्थान को 24 करोड़ आठ लाख रुपये, दिल्ली को 15 करोड़ 58 लाख रुपये तथा हिमाचल प्रदेश को आठ करोड़ 13 लाख रुपये देने होंगे।
