BREAKING NEWS

महाराष्ट्र : सरकार बनाने की राह में आदित्य को सीएम बनाने की मांग से बाधा ◾आतंक वित्तपोषण : प्रवर्तन निदेशालय ने सलाहुद्दीन, अन्य से जुड़ी सम्पत्तियों को कब्जे में लिया ◾श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 29 नवम्बर को आयेंगे भारत की यात्रा पर : जयशंकर ◾रजनीकांत, हासन ने तमिलनाडु की भलाई के लिए हाथ मिलाने के दिए संकेत◾जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राजनीतिक गतिविधियां बहाल होनी चाहिये : राम माधव ◾पाक नापाक हरकतें करता रहता है : राजनाथ ◾पाक नापाक हरकतें करता रहता है : राजनाथ ◾सोनिया ने दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चिंता जताई ◾लोकसभा में उठा प्रदूषण का मुद्दा: पराली जलाने के बजाय वाहनों, उद्योगों को ठहराया गया जिम्मेदार . संसद ◾विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे श्रीलंका , नये राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात◾आप' के साथ दिल्ली के 'वाटर-वार' में कूदे पासवान◾दिल्ली में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.0 रही तीव्रता◾TOP 20 NEWS 19 November : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾अयोध्या फैसले पर ओवैसी फिर बोले- SC का फैसला किसी भी तरह से ‘पूर्ण न्याय’ नहीं ◾भाजपा के कार्यकर्ताओं ने CM केजरीवाल के गुमशुदगी पोस्टर लगाए, किया प्रदर्शन ◾ममता बनर्जी के 'अल्पसंख्यक अतिवादी' वाले बयान पर ओवैसी ने किया पटलवार ◾JNU विवाद : जीवीएल नरसिम्हा बोले-नर्सरी में एक लाख फीस देने वालों को उच्च शिक्षा के लिए 50 हजार देने में दिक्कत क्यों◾आर्थिक मंदी को लेकर 30 नवंबर को कांग्रेस की होने वाली रैली स्थगित हुई ◾महाराष्ट्र सरकार गठन पर सोनिया के घर हुई बैठक, अहमद, एंटनी और खड़गे भी हुए शामिल◾सांसदों ने आसन के समीप आकर की नारेबाजी, लोकसभा अध्यक्ष ने दी चेतावनी◾

देश

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में केवल छिट-पुट प्रदर्शन हुए : गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में छिट पुट प्रदर्शन हुए और इनमें से किसी प्रदर्शन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हुए। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "श्रीनगर/बारामूला में छिटपुट प्रदर्शन हुए और इनमें से किसी प्रदर्शन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं रहे।"

प्रवक्ता ने कश्मीर में करीब 10,000 लोगों के प्रदर्शन की मीडिया में आई खबर को गढ़ा हुआ तथा गलत बताते हुए खारिज कर दिया। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया है और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया है।