बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST) के लिए बनाए गए प्रावधानों की तरह का कानून बनाने की मांग की है।
राज्यसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए सूची बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण की अलग-अलग सूची बनाई जानी चाहिए। राजनीतिक आरक्षण की सूची बनाना बहुत ही कठिन है और इसके लिए राज्यों के पास आंकड़े नहीं हैं।
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उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए जरुरत हो तो कानून बनाया जाना चाहिए। द्रमुक के पी विल्सन ने भी कहा कि संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी राज्यों को आरक्षण का लाभ देने का निर्देश देना चाहिए।