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ड्रैगन के मंसूबों पर केंद्र ने फेरा पानी, 54 चीनी ऐप्स को किया बैन, देश की सुरक्षा को पहुंचा रहे थे नुक्सान

केंद्र सरकार ने एक बार फिर ड्रैगन पर नकेल कसने और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है।

केंद्र सरकार ने एक बार फिर ड्रैगन पर नकेल कसने और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि उसे आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) में परिकल्पित आपातकालीन प्रावधान के तहत 54 ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) से अनुरोध प्राप्त हुआ था।
जानें किन चीनी ऐप्स पर गिरी गाज 
बैन किए जा रहे ऐप्स में ब्यूटी कैमरा: स्वीट सेल्फी एचडी, ब्यूटी कैमरा-सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर और बास बूस्टर, सेल्सफोर्स एंट के लिए कैमकार्ड, आइसोलैंड 2: एशेज ऑफ टाइम लाइट, वाइवा वीडियो एडिटर, टेनसेंट एक्सरिवर, ओनमोजी चेस, ओनमोजी एरिना, ऐपलॉक और डुअल स्पेस लाइट। मंत्रालय ने कहा कि एमएचए द्वारा साझा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ये ऐप या तो एक क्लोन संस्करण हैं या समान कार्यक्षमता, गोपनीयता के मुद्दे और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। बता दें कि सुरक्षा को लेकर ही सरकार ने 2020 में 267 ऐप पर बैन लगाया था।
देश की सुरक्षा के लिए है हानिकारक 
केंद्र ने 29 जून 2020 को 59 ऐप को ब्लॉक कर दिया था, इसके बाद 10 अगस्त 2020 को 47 क्लोनिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद 1 सितंबर 2020 को 118 ऐप और 19 नवंबर को 43 अन्य ऐप को ब्लॉक कर दिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि 54 ऐप्स कथित तौर पर विभिन्न महत्वपूर्ण अनुमतियां प्राप्त करते हैं और उपयोगकर्ता का गुप्त डेटा एकत्र करते हैं। इस एकत्रित डेटा का दुरुपयोग किया जा रहा है, आईटी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह डेटा उन्हें भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए शत्रुतापूर्ण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए विशाल व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने में सक्षम बना रहा है।
कैमरा और माइक के माध्यम से जासूसी कर रहा चीन 
आईटी मंत्रालय ने आगे कहा कि “इसके अलावा, अन्य गंभीर चिंताएं भी हैं क्योंकि इनमें से कुछ ऐप कैमरा या  माइक के माध्यम से जासूसी और निगरानी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, जीपीएस तक पहुंच सकते हैं और पहले से बैन ऐप के समान दुर्भावनापूर्ण नेटवर्क गतिविधि कर सकते हैं। ये ऐप कथित तौर पर देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे, जो राज्य की सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। बताते चलें कि केंद्र द्वारा उठाया गया यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है, जिससे व्यापारिक सौदे और अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

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