केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के चैयरमैन एम आर कुमार को अगले साल मार्च तक नौ महीने का सेवा विस्तार दिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एलआईसी के प्रस्तावित प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के अपने बजट भाषण में कहा था कि 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य के तहत 2021-22 में एलआईसी का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने 30 जून, 2021 से 13 मार्च, 2022 तक के लिए कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सूत्रों ने बताया कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत नियमों में संशोधन किया गया है ताकि आईपीओ को लेकर जारी तैयारी को देखते हुए 60 साल के बाद भी सेवा विस्तार दिया जा सके। कुमार 60 साल के होने के साथ ही इस महीने सेवानिवृत्त होने वाले थे। सरकार की एलआईसी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
सूचीबद्ध होने पर वह 8-10 लाख करोड़ के अनुमानित बाजार पूंजीकरण के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। इस बीच सरकार ने एलआईसी की प्राधिकृत पूंजी को सूचीबद्धता की सुविधा के लिहाज से 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये कर दिया है। देश की इस सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का संपत्ति आधार 31,96,214.81 करोड़ रुपये है।
