वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष केंद्र सरकार के विभिन्न राहत कोषों के लिए मुहैया कराने का निर्णय लिया था। वित्त मंत्री प्रश्नकाल के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सदस्य वी शिवदासन के एक पूरक सवाल का जवाब दे रही थीं कि सीएसआर कोष राज्यों में मुख्यमंत्रियों के राहत कोष में क्यों नहीं दिया जा सकता है।
2013 में तत्कालीन सरकार ने यह तय किया था।
उन्होंने कहा कि शिवदासन ने सवाल किया था कि सीएसआर कोष केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को दिया जा सकता है जबकि यह मुख्यमंत्रियों के राहत कोष में नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, 2013 में तत्कालीन सरकार ने यह तय किया था।
इससे पहले कॉरपोरेट मामलों के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीएसआर कोष से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी कंपनी का बोर्ड फैसला करता है कि सीएसआर कोष फंड को किन गतिविधियों पर खर्च किया जाना है। कंपनी कानून, 2013 के तहत सामाजिक कल्याण गतिविधियों में सीएसआर परियोजनाओं के लिए खर्च अनिवार्य है एवं कंपनियों को अपने मुनाफे का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर के तहत खर्च करना जरूरी है।
