फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के मुद्दे को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसानों की चौथे दौर की वार्ता देर रात खत्म हो गई है। चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार चार और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई। बता दे कि केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्की और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से 5 साल का करार करना होगा।
किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रही – पीयूष गोयल
वही, इसको लेकर पीयूष गोयल ने पत्रकारों से कहा कि किसानों के साथ बातचीत सकारात्मक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की चिंता है। भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ हमारी सकारात्मक चर्चा हुई।
हमने नए विचारों पर की चर्चा – पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने कहा कि किसान संगठनों से काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई और हमने नए विचारों पर चर्चा की, जो किसानों के हित में हैं। किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। जिससे देश भर के किसानों को फायदा होगा। साथ ही इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा।
पीयूष गोयल ने आगे कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों एनसीसीएफ (नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) और नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया है।
किसान नेता सरकार के प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में कल तक सूचित करेंगे -गोयल
वही उन्होंने आगे ये भी बताया कि किसान नेता सरकार के प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में कल तक सूचित करेंगे।
पीयूष गोयल ने कहा कि हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है।''
पीयूष गोयल ने कहा कि हमने प्रस्ताव दिया है कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करेगा।
फसलों का विविधीकरण बेहद जरूरी – भगवंत मान
इसी बीच , बैठक में मौजूद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पत्रकारों को बताया कि फसलों का विविधीकरण बेहद जरूरी है बशर्ते सरकार वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। इसके बाद अन्य फसलों को भी इसके अंर्तगत लाया जा सकता है। हम केंद्र के इस प्रस्ताव पर किसान संगठनों के जवाब का इंतजार करेंगे।
बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल
आपको बता दे कि इस बैठक अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसान नेताओं के साथ सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंचे थे।
इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। यह बैठक रात करीब साढ़े आठ बजे शुरू हुई थी।
बता दे कि केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच इससे पहले आठ, 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई लेकिन बातचीत बेनतीजा रही थी।
