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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। 

सूत्रों ने बताया कि 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधन करने वाले विधेयक को अगले दो दिन में संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल के अनुसार, नागरिकता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा और अवैध प्रवासियों को बैगर दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी। वहीं 1985 के असम करार का उल्लंघन बताकर विरोध हो रहा है। 

हालांकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने नागरिकता संशोधन विधेयक की तुलना जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने वाले विधेयक से की है। 

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गौरतलब है की मंगलवार को नागरिकता संशोधन विधेयक की तुलना जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने वाले विधेयक से की और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पार्टी सांसदों से कहा कि जब गृह मंत्री संसद में मसौदा विधेयक को पेश करें तब वे बड़ी संख्या में मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि यह मसौदा विधेयक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने वाला विधेयक था। 

राजनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज किया और कहा कि बीजेपी हमेशा देश और लोगों को एकजुट करने के लिए काम करती है। गौरतलब है कि मसौदा विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है जो वहां उत्पीड़न का शिकार होते हैं।