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उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का नहीं है कोई पूर्ण प्रस्ताव, केन्द्रीय मंत्री ने किया बड़ा दावा

केन्द्र सरकार के विधि एवं राज्य मंत्री एस. पी. सिंह बघेल ने उच्च सदन में पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में देश के किसी भी उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई पूर्ण प्रस्ताव उसके पास लंबित नहीं है। 

इन लोगों को आती है न्यायालय तक पहुंचने में बड़ी परेशानी 

उन्होंने आगे कहा कि अभी किसी भी उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई पूर्ण प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित नहीं है। आगे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंचने में दिक्कत होती है और कुछ स्थानों से तो इलाहाबाद की दूरी 800 किलोमीटर तक है।

पीठ की स्थापना के लिए राज्यपाल की भी मंजूरी है जरूरी 

उन्होंने आगे फिर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने की मांग होती रही है लेकिन इस संबंध में अभी कोई पूर्ण प्रस्ताव केंद्र के पास नहीं आया है। बघेल ने कहा कि किसी भी पीठ की स्थापना के लिए कानूनी प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्था है और इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय एवं राज्य से प्रस्ताव के अलावा वहां के राज्यपाल की मंजूरी भी जरूरी है।