केंद्र सरकार द्वारा बनाए नए आईटी नियमों का पालन करते हुए सरकार के साथ जारी टकराव के बीच भी ट्विटर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच भारत सरकार की ओर से खाते की सूचना के लिए ट्विटर को भारत में सबसे ज्यादा अनुरोध मिले। दुनियाभर में किए गए इस तरह के अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को यह जानकारी दी।
ट्विटर ने अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट वाले ब्लॉग में कहा कि भारत सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या के लिहाज से भी जापान के बाद दूसरे स्थान पर है। कंपनी ने इस तरह के अनुरोधों की जानकारी देने के लिए साल में दो बार रिपोर्ट जारी करती है। ट्विटर ने अपने नये ब्लॉग ने कहा कि उसने दुनियाभर की सरकारों के इस तरह के अनुरोधों में से 30 प्रतिशत अनुरोधों के जवाब में कुछ या पूरी सूचना मुहैया करायी। कंपनी ने कहा कि सरकार की ओर से सूचना के अनुरोधों का भारत सबसे बड़ा स्रोत है और दुनियाभर से मिले अनुरोधों में उसकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है।
इसके बाद अमेरिका का स्थान है जिसकी हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है। ट्विटर ने बताया कि सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या से लिहाज से शीर्ष पांच देशों में जापान, भारत, रूस, तुर्की और दक्षिण कोरिया आते हैं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि ट्विटर भारत में नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन ना करने के लिए सरकार के निशाने पर रही है।
