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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर वर्गों के लिए 2 वर्षों में 37 लाख से अधिक मकान हुए स्वीकृत : केंद्र

सरकार ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत पिछले दो वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 37.57 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री , कौशल किशोर ने कहा, पिछले दो वर्षों के दौरान, पीएमएवाई-यू के तहत, एहर के लिए तीन वर्टिकल के तहत 37.57 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी।

'इन-सीटू ' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर), किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण या संवर्धन (बीएलसी), जिनमें से 28.99 लाख निर्माण हो रहे हैं और 18.50 लाख घर पूरे हो चुके हैं।

मंत्री ने उच्च सदन को सूचित किया कि इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) वर्टिकल के तहत, 5.81 लाख ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों ने ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है। किशोर ने कहा, पीएमएवाई-यू के आईएसएसआर और एएचपी वर्टिकल के तहत, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए किफायती घरों के निर्माण के लिए निजी भागीदारी की परिकल्पना की गई है और सीएलएसएस के तहत आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

किशोर ने उल्लेख किया कि किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने सस्ते ऋण को सक्षम करने के लिए किफायती आवास को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने, निमार्णाधीन किफायती आवास परियोजनाओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) को आठ से कम करने जैसी कई पहल की हैं।

बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिशत से एक प्रतिशत तक किफायती आवास परियोजना के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में वृद्धि महानगरों में 28 लाख रुपये से 35 लाख रुपये और गैर-महानगरों में 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक, राष्ट्रीय आवास बैंक में किफायती आवास कोष की स्थापना करना है।

मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार किफायती आवास के लिए 2 लाख रुपये की कटौती के अलावा, किफायती आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए मुनाफे पर 100 प्रतिशत कटौती का विस्तार करने के अलावा गृह ऋण ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती भी प्रदान कर रही है।

आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए के तहत 31.03.2022 तक और मेट्रो में धारा 80-आईबीए के दायरे को 30 से बढ़ाकर 60 वर्ग मीटर और गैर-मेट्रो शहरों में 60 से 90 वर्ग मीटर तक करना है।