केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि किताबों, यूनिफार्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल पहलों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए जारी की गई है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता एवं सिद्धांत ईज ऑफ गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। इसके लिए हमनें पिछले वर्ष समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों के सालाना प्लान को अप्रूव करने के लिए पढ़ो और बढ़ो की मीटिंग करवाने में मदद करने के लिए प्रबंध सिस्टम लांच किया था।
निशंक ने कहा कि इसके द्वारा राज्यों को योजनाओं को अपलोड करने और सभी को सिस्टम द्वारा स्वचालित संकलन के साथ दूरस्थ और स्वयं के स्थानों से इसे देखने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया है। इससे कम लागत में बेहतर नतीजे प्राप्त हुए। यह फिजिकल मोड में प्राप्त करना बेहद मुश्किल था।
डॉ निशंक ने एक बताया कि अभी तक 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत किताबें, यूनिफार्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल पहलों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए रविवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 7622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
