केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को सारे भ्रम दूर करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति, 2020 के माध्यम से केन्द्र सरकार किसी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपेगी। तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति का विरोध करने वालों का कहना है कि केन्द्र सरकार इसके माध्यम से हिन्दी और संस्कृत को थोपना चाहती है। इसी की पृष्ठभूमि में निशंक ने आज तमिल भाषा में ट्वीट कर स्पष्टीकरण दिया है।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन के एक ट्वीट पर निशंक ने अपने जवाब में कहा कि वह तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति लागू करने में पूर्व केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं एकबार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार किसी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपेगी।’’ एम.के. स्टालिन नीत द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों ने तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए इसकी समीक्षा की मांग की है।
बता दें कि बीते बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई थी। जिसकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दी थी। ज्ञात हो कि देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू होगी।
