कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दावा किया कि पंजाब में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नहीं बल्कि आढ़ती आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए कानूनों के कारण आढ़तियों को करोड़ो रुपये के कमीशन का नुकसान होगा।
रेड्डी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से सुनिश्चित होगा कि कोई भी किसानों का शोषण नहीं कर पाए और इन कानूनों के जरिए वे अपनी उपज को वहां बेच पाएंगे जहां उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। रेड्डी की टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में ‘खेती बचाओ यात्रा’ नाम से ट्रैक्टर रैलियां करने के दौरान आई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ”किसान विरोधी विधेयक नहीं हैं। इन विधेयकों का सिर्फ राजनीतिक विरोध है। कहीं भी किसान (प्रदर्शनों में) हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पंजाब में भी सिर्फ मंडी के आढ़ती प्रदर्शन कर रहे हैं।” रेड्डी ने पत्रकारों से कहा, ” उन्हें (आढ़तियों को) बड़ा कमीशन मिलता है। वे अलग-अलग उपकरों के रूप में किसानों से हजारों करोड़ रुपये का कमीशन हासिल करते हैं। इन कानूनों से आढ़ती की भूमिका खत्म हो जाएंगी।”
उन्होंने कहा कि ये नए कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के कल्याण के लिए लाए जा रहे सुधारों का हिस्सा हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, “कांग्रेस, वाम दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां नए कानूनों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रही हैं।”
गौरतलब है कि संसद ने हाल में तीन विधेयकों- कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2020’, किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और ‘आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक-2020’ को पारित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
