भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विनय विश्वम ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में गत दिनों गृह मंत्री अमित शाह के बयान में बदलाव को देखते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।
राज्यसभा सदस्य श्री विश्वम ने राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा को आज भेजे गए पत्र में में कहा है कि श्री शाह ने 20 नवम्बर को सदन में कहा था कि देश में नागरिकता रजिस्टर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा तो असम में फिर से उसे लागू किया जाएगा।
उन्होंने 9 दिसम्बर को लोकसभा में भी यही बात कही और इतना ही नही उन्होंने 9 बार सार्वजनिक रूप से यही बात कही।।इसके बाद फिर 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद, मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में कोई फैसला नही लिया गया है।
श्री विश्वम ने पत्र में कहा कि श्री शाह ने 24 नवम्बर को एक टी वी चैनल को बताया कि वह श्री मोदी की बात से सहमत हैं।एन आर सी के बारे में कोई फैसला नही हुआ है और संसद या मंत्रिमंडल में इस पर कोई चर्चा नही हुई।
भाकपा नेता ने कहा कि श्री शाह ने अपने बयान को बदलकर देशवासियों को ही नही बल्कि सदन को भी गुमराह किया है। इस रूप में यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। इसलिए उनके खिलाफ क्यों ने विशेषाधिकार का मामला दर्ज किया जाए।
