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उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। पूरे देश में महंगाई का मुद्दा चरम पर है, देश के कई राज्यों में बाढ़ की समस्या है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन संसद में चर्चा नाम बदलने और वक्फ बोर्ड को लेकर होगी। बता दें कि वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही है। सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है, इस नए बिल में किसी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने के अधिकार पर रोक लगेगी, साथ ही वक्फ बोर्ड के दावों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।