BREAKING NEWS

नागपुर में बोले फडणवीस- सावरकर पर टिप्पणी के लिए माफी मांगें राहुल गांधी◾कांग्रेस ने नागरिकता कानून को लेकर बवाल खड़ा किया : PM मोदी◾महाराष्ट्र: प्रदर्शन के बाद PMC के जमाकर्ता हिरासत में, CM उद्घव ने मदद का दिलाया भरोसा◾नागरिकता कानून वापस लेने के लिए याचिका दायर करेगी BJP की सहयोगी असम गण परिषद◾वीर सावरकर पर बयान देकर मुश्किल में फंसे राहुल, पोते रंजीत ने की कार्रवाई की मांग◾सावरकर वाले बयान पर कांग्रेस पर हमलावर हुई मायावती, कहा- अब भी शिवसेना के साथ क्यों, यह आपका दोहरा चरित्र नहीं?◾नेपाल के सिंधुपलचौक में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 14 लोगों की दर्दनाक मौत◾भारतीय मुसलमान घुसपैठिए और शरणार्थी नहीं, डरना नहीं चाहिए : रिजवी◾निर्भया के दोषियों को फांसी देना चाहती हैं इंटरनेशनल शूटर वर्तिका, अमित शाह को खून से लिखा खत ◾पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन, कई स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध◾नागरिकता संशोधन बिल में बदलाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने दिए संकेत◾अनशन पर बैठीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हुईं बेहोश, LNJP अस्पताल में भर्ती◾CAB के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद आज गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू में ढील◾झारखंड विधानसभा चुनाव: देवघर में प्रत्याशियों की आस्था दांव पर◾ममता ने नागरिकता कानून को लेकर बंगाल में तोड़फोड़ करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी ◾भाजपा ने आज तक जो भी वादे किए है वह पूरे भी किए गए हैं - राजनाथ◾असम में हालात काबू में, 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया : असम DGP◾पीएम मोदी के सामने मंत्री देंगे प्रजेंटेशन, हो सकता है कैबिनेट विस्तार◾मध्यम आय वर्ग वाला देश बनना चाहते हैं हम : राष्ट्रपति ◾कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में पकौड़े बेच सत्ताधारियों का मजाक उड़ाया ◾

देश

मराठा आरक्षण पर SC के आदेश का स्वागत : रामदास आठवले

 ramdas athawale main

मुंबई : केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में महाराष्ट्र सरकार के आरक्षण देने के निर्णय पर रोक लगाने करने के संबंध में दाखिल याचिका पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन देने से मना कर देने का स्वागत किया है।

 

श्री आठवले ने शुक्रवार को यहां प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मराठा समाज को शिक्षा में 12 प्रतिशत और नौकरी में 13 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है। इस कानून को बम्बई उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। 

बम्बई उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण पर स्थगन आदेश देने से मना कर दिया। 

मराठा आरक्षण के संबंध में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार ने कहा कि इस संबंध में सरकार का भी पक्ष सुना जाय। श्री आठवले ने कहा कि इस संबंध में दो सप्ताह बाद उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी और राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी और हमें पूरा विश्वास है कि आरक्षण वैध होगा।