क्या होगा संसद के विशेष सत्र का एजेंडा? सियासी कुर्सियों में मची हलचलें

भारत में G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हुआ इस सबमिट के लिए खास तैयारी की गई थी अब G20 के सफल सम्मेलन के बाद अब सबकी  निगाहें 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र पर ही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जी20 के आयोजन से पहले इस विशेष सत्र की जानकारी दी थी।  जहां उन्होंने लिखा है की  "संसद के इस  विशेष सत्र के आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिस दौरान 5 बैठकें होंगी। बता दें की उन्होंने आगे कहा की अमृतकाल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस को लेकर  आशान्वित हूं।"

18 सितंबर से शुरू हो रही है संसद के विशेष सत्र के सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले एजेंडे को लेकर चारों तरफ चर्चाएं चल रही है जिसमें माना जा रहा है कि इस सत्र में "एक राष्ट्र एक चुनाव" को लेकर चर्चा हो सकती है और सरकारी  कानून भी ला सकती है।  वही दूसरी ओर इस विशेष सत्र मे चर्चा देश के नाम को लेकर भी की जा सकती है देश का नाम "इंडिया" से भारत को करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है।  

मीडिया रिपोर्ट  के अनुसार सरकार इस सत्र में कुछ ऐसा कदम उठाने वाली है जिसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा, इस विशेष सत्र मे जम्मू कश्मीर को राज का दर्जा वापस देने का प्रस्ताव, समान नागरिक संहिता, लंबे समय से मांग की जा रही महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना और  "एक राष्ट्र एक चुनाव"  की दिशा में अपने कदमों को  आगे बढ़ाना भी हो सकता है।

G20 शिखर सम्मेलन के सफल समापन हो गया है तो अब बीजेपी पीएम मोदी मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश करना चाहेगी।  अब तक जवाहरलाल नेहरू एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी पार्टी को आम चुनाव में बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार जीत दिलाई थी अगर इस बार भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हासिल करती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर बैठने वाले देश के दूसरे नेता होंगे, , तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले देश के दूसरे नेता होंगे।