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जहां-जहां बीजेपी की सरकार, वहां दलितों पर बढ़े हैं अत्याचार : मल्लिकार्जुन खड़गे

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पुणे में फैली जातीय हिंसा के कारण राजनीति पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शरू कर दिया है। हिंसा का असर संसद में भी दिखाई दे रही है बसपा सांसद सतीश मिश्रा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया हंगामे को वजह से सदन की कार्यवाही को दोपहर तक स्थगित कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस ने ये मामला उठाया। लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भीमा-कोरेगांव में हर साल दलित लोग जाकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

समाज में फूट डालने के पीछे कट्टर हिंदूवादी और आरएसएस का हाथ है। उन्होंने यह काम करवाया है। भीमा कोरेगांव में दलितों पर हुए हमले का मुद्दा लोकसभा में उठाते हुए खड़गे ने कहा कि अभी महाराष्ट्र में हिंसा हुई, इससे पहले गुजरात के उना में भी दलितों पर अत्याचार हुआ था। जहां-जहां बीजेपी की सरकार है, दलितों पर वहां अत्याचार बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षाकर्मियों ने यहां की एक्जिट गेट पर बैरीकेंडिंग कर दी है। उनका कहना है कि वे एहतियातन ये उपाय कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में दलितों के साथ हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में कांग्रेस, लेफ्ट और समाजवादी पार्टी ने इ्स मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा है। मुंबई में विरोध प्रदर्शन के चलते असलफा और घाटकोपर के बीच मेट्रो सेवाएं भी रोक दी गई हैं। इसके अलावा ठाणे में दो सरकारी बसों और एक ऑटो रिक्शे पर प्रदर्शनकारियों ने हमले किया, जिसमें चार यात्रियों के घायल होने की खबर है।

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने खड़गे पर मामले को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात और हिमाचल हार चुकी है, इसलिए निराशा के साथ इस प्रकार की बातें कर रही है। वहीं राज्यसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह पुणे हिंसा पर बयान दे सकते हैं। बता दें कि आज ही सरकार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश करना है.तीन तलाक बिल पर सीधा असर साफ है कि सरकार चाहती है कि लोकसभा में जिस तरह से यह बिल पास हुआ है, राज्यसभा भी उस बिल को बिना किसी बदलाव के ठीक उसी तरह पास करवा दे। इसे राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेजा जा सके और यह फौरन कानून बन सके. लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मूड में नहीं है कि आसानी से बिल पास हो सके।

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