BREAKING NEWS

कांग्रेस में शामिल हुए बिना भी कांग्रेस के लिए करूंगा काम : हरक सिंह रावत◾Corona Cases in India : पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2 लाख 58 हजार से अधिक केस दर्ज◾पंजाब में चुनाव टालने की मांग पर आज विचार करेगा निर्वाचन आयोग◾UP विधानसभा चुनाव : निषाद पार्टी ने UP की 15 सीटों पर ठोंका दावा, BJP ने अभी नहीं की पुष्टि ◾PM मोदी आज करेंगे दावोस शिखर सम्मेलन को संबोधित, कोविड समेत कई वैश्विक मुद्दों पर कर सकते हैं बात◾राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी, जानें कब तक रहेगा ऐसा मौसम◾Covid-19 : विश्वभर में संक्रमण के आंकड़े 32.57 करोड़ से अधिक, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश◾किसी व्यक्ति की सहमति के बिना जबरन टीकाकरण नहीं कराया जा सकता : SC को केंद्र ने बताया ◾दिग्गज कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हुआ इंतकाल, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस◾SP-RLD को नहीं दिया समर्थन, लोगों को समझने में हुई गलती: राकेश टिकैत◾हरक सिंह रावत को उत्तराखंड मंत्रिमंडल और पार्टी से किया बर्खास्त, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल ◾भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने पुरी शंकराचार्य से की मुलाकात ◾ नेपाल सरकार का दावा- लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी उसके अभिन्न अंग, निर्माण रोके भारत◾दिल्ली में कोविड-19 के 18,286 मामले आए सामने , 28 रोगियों की मौत ◾भारत के टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफी ताकत दी : PM मोदी ◾BJP ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह को पार्टी से किया निष्कासित, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल◾Covid -19 को लेकर WHO ने किया बड़ा खुलासा - कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा◾महाराष्ट्र कोरोना : बीते 24 घंटों में आए 41 हजार से ज्यादा नए मामले, शहर में मिली थोड़ी रहत ◾PM मोदी के नेतृत्व की वजह से 157 करोड़ टीके लगाने वाला पहला देश बना भारत - पूनियां◾ जम्मू-कश्मीर : आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर किया ग्रेनेड से हमला, पुलिसकर्मी और आम नागरिक घायल ◾

किसानों की होगी घर वापसी या जारी रहेगा आंदोलन? एसकेएम की बैठक में आज होगा फैसला

कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा हैं। भविष्य की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की आज बैठक होगी।  एसकेएम की बॉर्डर पर हुई मंगलवार को हुई बैठक के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त हुए प्रस्ताव पर किसानों ने कुछ ऐतराज दर्ज कराया है, जिसपर सरकार से बुधवार तक स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।दरअसल सरकार द्वारा किसान संगठनों को जवाब दिया गया है उसपर अधिकतर किसानों की मांगों को मान लिया गया है। वहीं किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और कुछ किसानों ने इसपर ऐतराज जताया है।

SKM की 2 बजे होगी बैठक

इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा बुधवार दोपहर 2 बजे बैठक करेगा और सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद ही आंदोलन पर कुछ फैसला लिया जाएगा। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को पांच पॉइंटों के साथ एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा गया है कि, एमएसपी पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलत होंगे। हम इसमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

किसान संगठनों के प्रतिनिधियों में कौन होगा

किसानों ने इसपर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। किसानों के मुताबिक, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों में कौन होगा? किसानों के अनुसार, इसमें जो हमेशा आंदोलन का विरोध करते रहे हैं, सरकार उनको भी शामिल कर सकती है। इसके अलावा सरकार ने प्रस्ताव में कहा है कि, जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है उत्तरप्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतया सहमति दी है कि आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल ही केस वापिस लिए जाएंगे।

हरियाणा में ही 48 हजार किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं

किसानों ने आंदोलन वापस खींचने के बाद तत्काल ही केस वापस लिए जाएंगे वाली शर्त पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं रेल रोको के वक्त भी मुकदमे दर्ज हुए थे। अकेले हरियाणा में ही 48 हजार किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। इनको वापस लेने की शुरूआत तुरन्त होनी चाहिए।

सरकार ने किसानों को अपने प्रस्ताव में आगे कहा है कि, किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने की सहमति बनी है। मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और उत्तरप्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके अलावा सरकार के प्रस्ताव पर आगे कहा गया है कि जहां तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी धारा 14 एवं 15 में क्रिमिलन लाइबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है।

ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ओडिशा के सरकारी स्कूल में 9 छात्र कोरोना से संक्रमित, किया गया क्वारंटीन