सोमवार 29 नवंबर यानी आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, पहले ही दिन केंद्र सरकार तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के विधेयक को पेश करेगी। जानकारी के अनुसार इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद आज ही इसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में कृषि कानून निरस्तीकरण विधेयक को पेश करेंगे।
MSP को लेकर हंगामेदार हो सकता है संसद सत्र
भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, लेकिन संसद का सत्र किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून की मांग को लेकर हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्षी दल पहले ही किसानों की मांग का समर्थन कर चुके हैं और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
26 विधेयकों को संसद में पेश करेगी केंद्र
संसद सत्र की पूर्व संध्या पर 31 दलों के 42 सांसदों ने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। महीने भर चलने वाले इस सत्र में 26 विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सत्र की शुरुआत से पूर्व ट्ववीट कर सभी दलों से सहयोग करने की अपील की।
सत्र में कृषि कानून निरस्त विधेयक पर रहेगा फोकस
केंद्र सोमवार को लोकसभा में कृषि कानून निरस्त विधेयक पेश करेगी। विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने की संभावना है और इस विधेयक को आज ही राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इस बीच, मुख्या विपक्षी दल कांग्रेस ने एमएसपी पर एक कानून और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों के लिए शोक प्रस्ताव की भी मांग की है।
जानिए कृषि कानूनों के अलावा किन विधेयकों पर होगा फोकस
कृषि कानून निरस्त विधेयक के अलावा केंद्र सरकार ने संसद सत्र के लिए 26 मसौदा कानूनों को सूचीबद्ध किया है। कुछ प्रमुख विधेयकों में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन शामिल है, जो आरबीआई द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की अनुमति देते हुए कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संसद की संयुक्त समिति की एक रिपोर्ट भी सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश की जाएगी। विधेयक व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करने और उसी के लिए डेटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। इसे 2019 में संसद में लाया गया था और इसे संयुक्त समिति के पास भेजा गया था।
इस सत्र में संशोधित नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्स्टेंस बिल भी पेश होगा, साथ ही सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल को भी पेश किया जाएगा। सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल सीबीआई और सीवीसी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने की इजाजत देगा।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य की एससी और एसटी सूची में संशोधन के लिए संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जा सकता है। इसी तरह, त्रिपुरा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए एक और विधेयक है।
सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ?
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, बैठक में जोरदार ड्रामा देखने को मिला। जबकि पीएम मोदी ने बैठक को छोड़ने का फैसला किया, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद बैठक से बाहर हो गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को दोनों सदनों की व्यावसायिक सलाहकार समितियों में उठाया जाएगा और चर्चा के बाद उन्हें समय दिया जाएगा।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक के दौरान लगभग 15 मुद्दों को उठाया गया, जिसमें किसानों की समस्याएं, चीन के साथ सीमा विवाद, कोविड की तैयारी और पिछले “कुप्रबंधन”, मुद्रास्फीति, उच्च ईंधन की कीमतें, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति और सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार।
