चुनाव आयोग दूरस्थ स्थान से मतदान करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिहाज से आईआईटी-मद्रास के साथ काम कर रहा है और इस संबंध में 2024 में होने वाले आम चुनाव तक उल्लेखनीय प्रगति होने की संभावना है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा यह जानकारी दी है।
अरोड़ा ने शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के परीवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ बातचीत में कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ अपेक्षित है, लेकिन इसे हासिल करना मुश्किल है क्योंकि इसमें मौजूदा कानूनों में संशोधनों की तथा राजनीतिक आम-सहमति की जरूरत है। जब अरोड़ा से पूछा गया कि क्या आयोग नागरिकों के लिए सुदूर स्थान से वोट करने की सुविधा के लिहाज से ऐप आधारित ई-वोटिंग शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है तो उन्होंने जवाब दिया, ‘‘हम आईआईटी-मद्रास, चेन्नई और कुछ जाने-माने वैज्ञानिकों के साथ एक परियोजना पर काम कर रहे हैं।
हम एक ब्लॉकचेन परियोजना पर काम कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक आप चुनाव आयोग के काम करने के तरीके में व्यापक बदलाव देखेंगे।’’ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव सुधार की प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र के साथ लिंक करने की दिशा में भी काम कर रहा है।
अरोड़ा ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को धरातल पर चुनावी प्रक्रिया समझने के लिहाज से चुनाव वाले राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल तथा तमिलनाडु में भेजने के एनपीए के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक तरह से रोजाना कानून व्यवस्था के मुद्दे सामने आते हैं जिनके कारण चुनाव आयोग को दो वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त करना पड़ा, वहीं असम में सीमा संबंधी मुद्दे हैं।
अरोड़ा ने कहा कि तमिलनाडु में चुनाव खर्च की अधिकता संबंधी मामले हैं, इसलिए आयोग ने चुनाव में धन के अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक के लिए दो विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किये हैं, जिन्हें इस विषय का बहुत ज्ञान है और जिनका अच्छा करियर रिकॉर्ड है।
