Yogi Cabinet Meeting: CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ढाई महीने बाद मंगलवार को लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. यहां प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे।
Highlights
- Yogi Cabinet Meeting में 41 प्रस्तावों पर मंजूरी
- 30 जून तक कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक
- राज्य को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर जोर
41 प्रस्तावों पर सहमति
लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सीएम योगी अपने पुरे एक्शन में दिख रहे हैं मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक(Yogi Cabinet Meeting)में नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष मुख्यमंत्री के अनुमति से 30 जून तक तबादला कर सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार की हुई बैठक में नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित हैं।
Yogi Cabinet Meeting: मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम
इन तबादलों में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। अर्थात जो सबसे पुराण होगा उसका सबसे पहले ट्रांसफर किया जायेगा। तबादला नीति में कहा गया है कि समूह ख और ग कर्मचारियों के ट्रांसफर में जहां तक संभव हो सके मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम से किया जाए। नीति के तहत ऐसे कार्मिक जिनके बच्चे असमर्थ या दिव्यांग है, उनकी तैनाती के लिए विकल्प लिया जाए। ऐसे कर्मचारियों का तबादला उन जगहों पर किया जाए, जहां उनकी उचित देखभाल हो सके और इलाज किया जा सके।
Yogi Cabinet Meeting में पारित कुछ प्रमुख प्रस्ताव-
- नई तबादला नीति के तहत प्रदेश के जिलों में तीन और मंडल में सात साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे।
- ग्रुप क और ख में अधिकतम 20 और समूह ‘ग’ और ‘ध’ के कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक तबादले करने की अनुमति होगी
- नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिली।
- प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में तैयारियों के मद्देनजर 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है।
- कुंभ के लिए अमावस्या पर आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए 2,500 करोड़ रूपये व्यवस्था में लगेंगे।
- प्रत्येक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय की मंजूरी दी गई।
- आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल आफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नालॉजी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपये देगी।
राज्य को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर जोर
बैठक में सीएम योगी ने राज्य को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति के लिए भावी नीतियों पर समीक्षा किया। CM योगी ने कहा कि देश-दुनिया में हो रहे बेस्ट प्रैक्टिसेज को देखें और उसको अध्ययन करके आवश्यकतानुसार लागू करें।
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