एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने जम्मू कश्मीर में 1,241.65 करोड़ रुपये की लागत वाली बुनियादी ढांचे से जुड़ी 306 नयी परियोजनाओं के वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 704.17 करोड़ रुपये की लागत वाली 224 परियोजनाएं शामिल हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव नवीन के. चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने यह फैसला किया।
प्रवक्ता ने बताया कि समिति ने अब तक अपनी सात बैठकों में कुल 6,565.13 करोड़ रुपये की लागत से 2,512 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का वित्त पोषण जम्मू-कश्मीर अवसंरचना विकास निगम (जेकेआईडीएफसी) के जरिए किया जाएगा।
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुनियादी क्षेत्र से जुड़ी अहम परियोजनाओं को गति देने के लिए इस समिति का गठन किया था। समिति की सातवीं बैठक में शनिवार को जिन परियोजनाओं के वित्तपोषण को मंजूरी दी गई उनमें एक परियोजना लद्दाख मामलों के विभाग से जुड़ी 200 करोड़ रुपये की है तथा सड़क और इमारतों से जुड़े लोक निर्माण विभाग की 16 परियोजनायें शामिल हैं जिनपर कुल 72.85 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।
अन्य परियोजनाओं में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े 110 करोड़ रुपये की तीन परियोजनायें, युवा सेवाओं और खेलकूद विभाग से जुड़ी 72.31 करोड़ रुपये की दो परियोजनायें, सिंचाई विभाग की 30.35 करोड़ रुपये की सात परियोजनायें तथा संपत्ति विभाग की 25.37 करोड़ रुपये की चार परियोजनायें शामिल हैं। इसके अलावा गृह विभाग, पशु, भेड़पालन विभाग, कृषि और पर्यटन विभाग की भी परियोजनायें इसमें शामिल हैं।
