जम्मू कश्मीर का हाल में दौरा करने वाले सभी 37 केंद्रीय मंत्री वहां विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अपनी प्रतिपुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सौंपेंगे। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी।
अभी तक 14 मंत्री कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अपना आकलन एक प्रारूप में सौंप चुके हैं ताकि प्रतिपुष्टि के आधार पर कार्रवाई की जा सके।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सभी 37 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा को लेकर अपनी प्रतिपुष्टि जल्द सौंपेंगे।
केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक निर्देश पर जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। मोदी नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं का एक ईमानदार आकलन चाहते थे।
जम्मू कश्मीर का दौरा करने वालों में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, खेल मंत्री किरन रिजिजू, गृह राज्य मंत्रियों जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय शामिल थे।
अधिकारी ने बताया कि मंत्रियों ने केवल विकास पहलों के बारे में बात की और किसी राजनीतिक मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं था।
स्थानीय लोगों से संवाद के दौरान मंत्रियों को स्थानीय सड़कों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, बिजली की स्थिति, शैक्षिक संस्थानों के कामकाज के बारे में जानकारी मिली।
अधिकारी ने कहा कि प्रतिपुष्टि के दो सेट होंगे। इनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पहलों पर जबकि दूसरा केंद्र सरकार की पहलों को लेकर होगा।
