विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- जम्मू कश्मीर में लौटा अमन-चैन, क्षेत्र में पर्यटन एवं आर्थिक विकास के लिये सरकार प्रतिबद्ध - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- जम्मू कश्मीर में लौटा अमन-चैन, क्षेत्र में पर्यटन एवं आर्थिक विकास के लिये सरकार प्रतिबद्ध

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि दशकों बाद जम्मू कश्मीर में अमन-चैन का माहौल लौटा है।

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि दशकों बाद जम्मू कश्मीर में अमन-चैन का माहौल लौटा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन, सम्पर्क सहित आर्थिक विकास के लिये प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
बता दें कि सिंधिया ने लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। मसूदी ने कहा कि इस साल 80 लाख पर्यटक कश्मीर में आए लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे की क्षमता इतनी अधिक नहीं है क्योंकि 110 उड़ान आ रही हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसे में क्या सरकार अवंतीपुरा हवाई अड्डे को परिचालन में लाने का विचार करेगी ?
 नागर विमानन मंत्री ने कहा…….
इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कश्मीर में माहौल अच्छा हुआ है और इतनी अधिक संख्या में उड़ान आ रही हैं।वहीं, नागर विमानन मंत्री ने कहा, ‘‘ जो हमारे सरकार की प्रतिबद्धता रही है और जम्मू कश्मीर में हमने जिस तरह का वातावरण तैयार किया है, उससे वहां न केवल आर्थिक प्रगति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है बल्कि यह क्षेत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया है।’’उन्होंने कहा, ‘‘ सालों और दशकों बाद इस क्षेत्र में अमन चैन का माहौल एवं आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रशस्त हुआ है। ’’
 जम्मू कश्मीर की सरकार से चल रही है चर्चा 
सिंधिया ने बताया कि श्रीनगर में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के लिये 1000 करोड़ रूपये की लागत से काम हो रहा है ताकि इसे आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 800 करोड़ रूपये की लागत से जम्मू स्थित हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक अवंतीपुरा हवाई अड्डे का सवाल है, इसके बारे में जम्मू कश्मीर की सरकार से चर्चा चल रही है।

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