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जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना नहीं होगा आसान, करना पड़ेगा कड़े नियमों का पालन

भारतीय संसद में अनुछेद 370 हटाए जाने का विधेयक पास होने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की बाते फ़ैल रही हैं। जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि बाहरी लोग वहां आकर ताबड़तोड़ जमीन खरीदेंगे और बड़ी संख्या में यहां आकर बस जाएंगे। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता तथा जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि, इस मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को कड़ी व्यवस्था लाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि केंद्र पहले से ही स्थानीय अधिकारों को सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। 

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर निर्मल सिंह ने कहा, 'हम जल्द ही जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीद से संबंधित अधिकारों को लाएंगे। स्थानीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरी है। जिस तरह से देश में कई हिस्से ऐसे हैं, जहां अनुच्छेद 371 के तहत बाहरी लोगों के लिए वहां पर जमीन खरीदना संभव नहीं है। जैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि नहीं खरीदी जा सकती, ऐसी ही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए। ताकि जमीन बिल्डर के हाथों में न चली जाए। 

निर्मल सिंह ने कहा कि राज्य में अब से पहले कुछ ही परिवारों का वर्चस्व था। जबकि जम्मू, लद्दाख, गुर्जरों, बक्करवालों और वाल्मीकियों के साथ वहां भेदभाव किया जाता था । 

संसद से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाए जाने के बाद निर्मल सिंह ने अपनी गाड़ी से जम्मू-कश्मीर का झंडा उतार दिया था। मालूम हो कि पहले उनकी गाड़ी पर तिरंगा और जम्मू-कश्मीर का झंडा लगा हुआ था। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले के बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर का झंडा उतार दिया है। अब उनकी गाड़ी पर सिर्फ तिरंगा झंडा ही लगा हुआ है।