कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार पर पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर “अनिश्चितता’ पैदा करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि “असमंजस” की स्थिति साफ होने पर ही वह चुनावों में अपनी भागीदारी को लेकर कोई निर्णय लेगी। राज्य में ये चुनाव अगले महीने से शुरू होने हैं।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जी ए मीर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व को सूचित करने के लिए एक टीम नयी दिल्ली भेजेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम चुनावों में भागीदारी की जाए या नहीं उसको लेकर भी चर्चा करेगी।
मीर ने कहा, ”इन चुनावों को कराए जाने के मुद्दे पर बहुत असमंजस है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने यह भ्रम पैदा किया है। दोनों की तरफ से इसपर कोई स्पष्टता नहीं है।” उन्होंने कहा, ”इस मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष हर घंटे बदल रहा है।”
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मीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात के दौरान उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर कुछ सवाल उठाए थे और ऐसा लगा कि सरकार केवल इस विषय पर लोगों की राय को भांपने की कोशिश कर रही है और मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी बहुत बारीकी से स्थिति पर नजर रख रही है और चाहती है कि केंद्र एवं राज्य सरकार अपना पक्ष साफ करे कि ये चुनाव कराने हैं या नहीं।
उन्होंने कहा, ”राज्य प्रशासन को एक विश्वसनीय व्यक्ति को लोगों के सामने लाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह चुनावों के लिए तैयार हैं। एक बार भ्रम दूर होने पर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी कि वह इसमें भाग लेगी या नहीं।” चुनावों के लिए स्थिति अनुकूल है या नहीं, इस सवाल पर मीर ने कहा, ”कोई दृष्टिहीन व्यक्ति भी बता देगा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए स्थिति फिलहाल उपयुक्त नहीं है।”
संविधान के अनुच्छेद 35ए को कानूनी चुनौती देने के मुद्दे पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुनावों के बहिष्कार की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी को अपनी राय रखने का अधिकार है लेकिन ”पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों को उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद पर सुनवाई के साथ जोड़ना गलत है।” मीर ने कहा कि इससे लोगों के मन में शंका पैदा होती है।
