केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर कैडर का का ‘AGMUT’ (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र) कैडर में विलय कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू- कश्मीर के IAS, IPSऔर IFS अधिकारी अब AGMUT कैडर का हिस्सा होंगे।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अफसरों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। नए आदेश के बाद अब जम्मू-कश्मीर के अफसरों को दूसरे राज्य में भी नियुक्त किया जाएगा।
ज्ञात हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 के अगस्त महीने में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को बदलकर दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था।
आपको बता दे कि इस फैसले के बाद से केंद्र सरकार का फोकस लगातार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास पर है। सरकार दोनों प्रदेशों को लेकर कई अहम निर्णय भी ले रही है।
बीते दिनों ही लद्दाख को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की थी। लद्दाख की संस्कृति क्षेत्रीय संरक्षण और पहचान बरकरार रहे इसको लेकर अमित शाह और लेह लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के बीच मीटिंग हुई थी। अमित शाह ने इन मुद्दों पर काम करने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान भी किया।
