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जम्मू कश्मीर: 45 साल से अधिक आयु वाले 66 फीसदी लोगों को लगा कोरोना का टीका, पेश की मिसाल

जम्मू कश्मीर में अब तक 45 साल से अधिक उम्र के 66 फीसदी लोगों को कोविड-19 रोधी टीका लग चुका है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण में आगे चल रहे क्षेत्रों में शामिल है।

जम्मू कश्मीर में अब तक 45 साल से अधिक उम्र के 66 फीसदी लोगों को कोविड-19 रोधी टीका लग चुका है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सभी केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड प्रबंधन की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तीय बैठक में जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने यह बात कही।
अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण में आगे चल रहे क्षेत्रों में शामिल है और उसने पात्र आबादी के 66 फीसदी लोगों को टीका लगा दिया है जो 32 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने बताया कि चार जिलों– गांदेरबल, जम्मू, सांबा और शोपियां में तो इस श्रेणी में शत-प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है तथा बाकी जिलों में आशातीत प्रगति है।
अधिकारियों ने कहा कि 18-45 साल की उम्र के लोगों में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए बैठक में अनुरोध किया गया कि जम्मू कश्मीर को आगामी महीनों में टीकों की निरंतर आपूर्ति की जाए। उनके अनुसार, केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 मामलों में वृद्धि के विरूद्ध सावधान किया और उनसे स्थिति को लेकर चौकस रहने को कहा।
उनके मुताबिक, केंद्रशासित प्रदेशों को अपने अनुभवों से सीखने की सलाह देते हुए गृह सचिव ने उनसे जांच एवं टीकाकरण की दर में गति बनाये रखने, कोविड उपयुक्त आचरणों को लागू करने एवं चिकित्सीय अवसंरचना को मजबूत करने का परामर्श दिया। अधिकारियों के अनुसार, शुरू में ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने केंद्रशासित प्रदेशों की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। 
इसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए अच्छा काम कर रहा है और पिछले दो सप्ताहों में प्रति दस लाख पर 3946 मामले सामने आये हैं और इस दौरान प्रति दस लाख पर 60 मौतें हुईं। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने कहा कि समय से प्रशासन की पहल पर कोविड-19 के रोजाना मामले पिछले दो सप्ताह में सर्वाधिक 5500 से घटकर 2200 पर आ गये और इसी दौरान संक्रमण दर 13 फीसदी से घटकर 6.2 फीसदी रह गयी। केंद्रीय गृह सचिव ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

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