केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अहम निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक, शनिवार को मनोज सिन्हा ने प्रदेश में किए जा रहे काम को लोगों की पहुंच तक लाने के लिए और प्रदेश के सुशासन को बेहतर बनाने के लिए जिला एवं प्रखंड विकास परिषदों के प्रतिनिधियों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ महीने में एक बार चर्चा करने का फैसला किया है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा सुशासन को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए हर महीने जिला एवं प्रखंड विकास परिषदों के सदस्यों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि इस कदम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों की आकांक्षाएं एवं क्षेत्र-विशेष की जरूरतों को सामने लाने का मंच मिलेगा और सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘सुशासन को जमीनी स्तर तक ले जाने और भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ‘एलजी मुलाकात’ कार्यक्रम के तहत महीने में एक बार डीडीसी (जिला विकास परिषदों), बीडीसी (प्रखंड विकास परिषदों) के सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे।’’
प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में सही मायने में पंचायती राज को अधिक उज्ज्वल संस्थान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के कामकाज एवं विभिन्न कार्यों के बारे में पंचायती राज संस्थानों से फीडबैक लेना और उनके मुद्दों के बारे में प्रथमदृष्टया जानकारी लेना ही इस मासिक संवाद के अहम पहलू होंगे।
