जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को बारामूला जिले में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया। साथ ही घाटी के अन्य जिलों में उल्लंघनकर्ताओं को सात दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
बारामूला के उपायुक्त सैयद सेहरिश असगर ने बताया, ‘‘बारामूला जिले में अभियान चल रहा है और हमने अवैध कब्जे से 12 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि (अतिक्रमण) मुक्त करायी है।’’ उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है कि मुक्त कराई गई भूमि पर फिर से अतिक्रमण न हो।
अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने इस अभियान में विभिन्न विभागों की टीमों को साथ लिया है। मुक्त कराई गई भूमि को व्यवहार्यता के अनुसार कृषि, रेशम उत्पादन या किसी अन्य विभाग को सौंप दिया जाता है ताकि इन भूमि पर फिर से कब्जा न किया जा सके। जहां भी खेल के मैदानों की जरूरत है, हम उसके लिए भी जमीन मुहैया करा रहे हैं।’’
अधिकारियों ने घाटी के अन्य जिलों में भी नोटिस जारी करके अतिक्रमण करने वालों को सात दिनों के भीतर सरकारी जमीन खाली करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कांफ्रेंस और अन्य ने इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि वहां रहने वाले गरीब लोग हैं जिन्होंने इन सरकारी भूमि पर अपने घर बनाये थे।
