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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, 149 साल पुरानी 'दरबार मूव' प्रथा को किया खत्म

श्रीनगर और जम्मू की जुड़वां राजधानियों श्रीनगर और जम्मू के बीच शासन की सीट को छह महीने के आधार पर 'दरबार मूव' कहे जाने की 149 साल पुरानी आधिकारिक प्रथा को अलविदा कहते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों को दिए जाने वाले अभ्यास और आवास को रद्द कर दिया। 

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 जून को कहा था कि प्रशासन ने ई-ऑफिस में संक्रमण पूरा कर लिया है, इसलिए सरकारी कार्यालयों के द्विवार्षिक 'दरबार मूव' की प्रथा को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जम्मू और श्रीनगर की दो राजधानियों में 'दरबार मूव' आवास आवंटित किए गए, सभी अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर इसे खाली करने के लिए कहा गया है। 

द्विवार्षिक 'दरबार मूव' को खत्म करने के फैसले से राजकोष को हर साल 200 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस फैसले के बाद, सरकारी कार्यालय अब जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर सामान्य रूप से काम करेंगे। राजभवन, सिविल सचिवालय, सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों के कार्यालय पहले दरबार मूव के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच आवागमन करते थे।