जम्मू-कश्मीर में आठ चरण के डीडीसी चुनाव सफल तरीके से सम्पन्न होने के एक दिन बाद, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को उम्मीद जतायी कि जमीनी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि केंद्र शासित प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगे।
सिन्हा ने मतदाताओं, चुनावी मशीनरी और सुरक्षा एजेंसियों के अलावा राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को ‘‘लोकतंत्र के त्योहार’’ में उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का अपना वादा पूरा किया।
सिन्हा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘लोकतंत्र का त्योहार कल (शनिवार) समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि यह जम्मू-कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मतदान का प्रतिशत (डीडीसी चुनावों के सभी आठ चरणों में) एक बात स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।’’
उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के बावजूद लोग, चाहे युवा हों या बुजुर्ग, पुरुष हों या महिलाएं, किसान, मजदूर, पेशेवर और व्यापारी, सभी लोकतंत्र में अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए सभी चरणों में मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध थे।
सिन्हा ने कहा, ‘‘यदि हम इस चुनाव की तुलना पिछले लोकसभा चुनावों से करें तो इस बार मतदान दोगुना था और मैं इसका सीधा श्रेय प्रशासन द्वारा लोगों के साथ उनके दरवाजे पर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किये गए संवाद को देता हूं।’’
उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने पंचायती राज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में आ रही कमियों को दूर करने के लिए संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन को लागू करने के लिए पिछले चार महीने में काम किया।
उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘डीडीसी चुनाव पहली बार जम्मू-कश्मीर में हुए… मैं सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देश के संविधान में अपना विश्वास दोहराया और संवैधानिक परिवर्तनों को स्वीकार किया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव से पहले, मैंने शांतिपूर्ण और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का वादा किया था। मुझे खुशी है कि कुछ छोटी घटनाओं को छोड़कर, चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए…।’’ उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘आने वाले दिनों में, प्रत्येक जिले के विकास के लिए डीडीसी बनाए जाएंगे।
निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरी जिम्मेदारी मिलेगी और हम जम्मू-कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और कल्याणकारी योजनाएं हर घर तक पहुंचेंगी।’’ सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को केंद्रशासित प्रदेश में सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन (एसईएचएटी) योजना की शुरुआत करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ एकीकरण में सभी निवासियों को नि: शुल्क सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य योजना शुरू करने की पहले ही मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा, ‘‘योजना पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 30 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए थी। इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक और लोगों को कवर किया जाएगा, जिससे केंद्र शासित प्रदेश की पूरी जनसंख्या इसके तहत आ जाएगी।’’
