अनुच्छेद 370 और 35-ए के निरस्त होने के बाद पहली बार, जम्मू और कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करेगा जिसमें जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में चल रही अपनी जी20 बैठकों में, भारत जल्द ही मई में श्रीनगर – जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी – में एक पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। कश्मीर अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से श्रीनगर के अलावा पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करने से बेहतर क्या हो सकता था? श्रीनगर में बैठक कर भारत इस जगह की स्थिरता को लेकर वैश्विक समुदाय को कड़ा संदेश भी देना चाहता है। यह जगह के शांतिपूर्ण माहौल को चित्रित करना चाहता है। भारत ने दिसंबर 2022 में जी20 की अध्यक्षता संभाली थी। इस साल 55 स्थानों पर कुल 215 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है।
पहले पूरा किया जा सके
श्रीनगर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना के कुछ घटकों में बदलाव किया गया है, अनुबंधों पर फिर से काम किया जा रहा है और समय सीमा एक या दो महीने आगे बढ़ा दी गई है, ताकि उन्हें 22 से 24 मई के बीच होने वाली जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक से पहले पूरा किया जा सके। इकोनॉमिक टाइम्स। श्रीनगर में जी-20 की बैठक में लगभग 50 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है, जो भारत को कश्मीर घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन के पाकिस्तान के दावों का खंडन करने की अनुमति देगा। DW.com की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिकारियों और पूर्व राजनयिकों ने कहा कि G-20 की अध्यक्षता वैश्विक मामलों में नई दिल्ली की अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है, खासकर जब दुनिया कई भू-राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रही है।
कूटनीतिक दायरा कम होगा
पाकिस्तान में पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने डीडब्ल्यू से कहा, “यह पाकिस्तान का प्रोफार्मा आक्रोश है. यह प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं है, यह देखते हुए कि सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इमरान खान को उनकी कश्मीर स्थिति पर सवाल उठाने का कारण नहीं देना चाहता है.” पूर्व राजनयिक मीरा शंकर ने डॉयचे वेले से कहा, “पाकिस्तान को सलाह दी जाती है कि वह इस मुद्दे को ज्यादा तूल न दे, क्योंकि इससे उसका खुद का कूटनीतिक दायरा कम होगा. जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है.” “इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर केंद्रित है और मई में वहां की जलवायु बहुत सुखद होती है जब शेष भारत में तापमान बहुत अधिक होता है। पर्यटन से संबंधित बैठक आयोजित करने के लिए यह एक उपयुक्त स्थान है।”
यात्रा पर भी ले जाया जाएगा
श्रीनगर और आसपास के इलाकों में बैठकों की तैयारी चल रही है. विदेशी प्रतिनिधियों को बारामूला, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और गुलमर्ग के स्की रिसॉर्ट के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर भी ले जाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर भी 2023 में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कर रहा है। फार्मास्युटिकल्स, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, मेडिसिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आदि ने जम्मू-कश्मीर में एन यूनिट्स स्थापित करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा, लगभग 3,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश प्रस्ताव हैं, जिसमें लुलु समूह भी शामिल है, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले रिपोर्ट किया था।
परियोजना की घोषणा की
फॉरेनपॉलिसी डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में, एक अमीराती संपत्ति कंपनी ने श्रीनगर में एक शॉपिंग मॉल और कार्यालय बनाने के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना की घोषणा की। भारत ने पहले ही इस साल की शुरुआत में गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में G-20 पर्यटन बैठकें आयोजित की हैं और जून में गोवा राज्य में एक और बैठक निर्धारित की है।
