जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को पुनर्गठित करने के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में ‘जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस’ की ओर से एक और अन्य याचिका दायर की गई है।
पार्टी ने सोमवार को कहा कि इसने एक बहुत मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के विचाराधीन हैं। पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर ट्वीट किया, “जेएंडके पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।’
J&K Peoples Conference moves SC, seeks early hearing of a batch of Petitions challenging abrogation of Article 370 & reorganisation of J&K pic.twitter.com/iSpPV4QRou
— J&K Peoples’ Conference (@JKPC_) November 9, 2020
इसने कहा कि इन परिवर्तनों का जम्मू-कश्मीर के निवासियों के अधिकारों पर अपूरणीय प्रभाव पड़ेगा, जिसमें अधिवास अधिकार और भूमि स्वामित्व में तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल हैं। बयान में कहा गया कि अगर वर्तमान याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाती है और तत्काल निपटारा नहीं किया जाता है, तो वर्तमान कार्यवाही का उद्देश्य गंभीर रूप से कम हो जाएगा। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की तकलीफें एक सरकार के बिना जारी है।