केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी सामाजिक सभा और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अगले कुछ दिन ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
सिन्हा ने लोगों की जिंदगी बचाने और सुरक्षित करने के लिए कड़ मेहनत करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स, नागरिकों और प्रदेश प्रशासन की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड??-19 के मामलों की संक्रमण दर 2.2 प्रतिशत से नीचे आ गयी है।
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सिन्हा ने शुक्रवार रात कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा को लेकर सिलसिलेवार उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें कोविड टास्क फोर्स, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान उपराज्यपाल ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सामाजिक सभा, विवाह और सामुदायिक कार्यक्रम बिना पूर्व अनुमति के न हो। साथ ही उन्होंने विशेष प्रवर्तन अभियान के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों का गठन करने और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के बारे में घोषणाओं के माध्यम से निरंतर जागरूकता फैलाना, घर-घर टीकाकरण करने और प्रशासन के प्रयासों को पूरा करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों को शामिल करना का भी निर्देश दिया।
उपराज्यपाल ने मिशन मोड पर टीकाकरण अभियान चलाने पर जोर देते हुए 45 और उससे अधिक आयु वर्ग 100 फीसदी लोगों को 30 जून, 2021 तक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 18-44 आयु वर्ग की 30 प्रतिशत आबादी को 15 जुलाई, 2021 तक पहली वैक्सीन का पहला टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
