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पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के आरोप निराधार, निष्पक्ष व पारदर्शी होगी प्रक्रिया: परिसीमन आयोग

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के लगभग दो साल बाद केंद्र शासित प्रदेश का फिर से परिसीमन होना तय हुआ है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर कहा कि नए सिरे से परिसीमन से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद ही चुनाव कराए जाने के बारे में सोचा जाए।

लेकिन इसी बीच विवाद काफी बढ़ गया, तो परिसीमन आयोग ने भी जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती के आरोपों का जवाब देते हुए शुक्रवार को कहा कि कुछ भी पूर्वनियोजित नहीं था और अगर ऐसा होता तो वे विभिन्न वर्गों से मिलने के लिए जम्मू-कश्मीर नहीं आते।
केन्द्रशासित प्रदेश के दौरे के चौथे एवं अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा,‘‘कुछ भी पूर्वनियोजित नहीं है और अगर ऐसा होता तो हम जम्मू-कश्मीर के लोगों से बातचीत करने नहीं आते।’’ इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई, उप चुनाव आयुक्त चंद, भूषण, राज्य चुनाव आयुक्त के। के। शर्मा और मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार भी मौजूद रहे।

चन्द्रा ने कहा, ‘‘हम 290 समूह में 800 लोगों से मिले और उसके लिए हमारे पास संवैधानिक जनादेश है।’’ आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) देसाई ने पीडीपी के परिसीमन आयोग के बहिष्कार पर कहा, ‘‘हम केवल उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं और वे इस प्रक्रिया में शामिल हुए है तथा जो लोग नहीं आए हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं।’’
आयोग की अध्यक्ष ने कहा, ‘‘जम्मू -कश्मीर में यह हमारा पहला दौरा है और आपको विश्वास दिलाती हूं कि यह अंतिम दौरा नहीं है, हम कई और लोगों के दृष्टिकोण को जानने के लिए फिर आएंगे। हम निष्पक्ष पारदर्शी और विवेकपूर्ण तरीके से परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे।’’ चन्द्रा ने कहा, ‘‘सभी सहयोगी सदस्यों के परामर्श के बाद परिसीमन आयोग का मसौदा तैयार किया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि बड़ स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। जम्मू क्षेत्र में न्याय की मांग पर सीईसी ने कहा, ‘‘हमारे लिए जम्मू- कश्मीर एक है। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा और भौगोलिक सघनता, स्थिति पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।’’ परिसीमन आयोग ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें खाली रहेंगी और इस परिसीमन में शामिल नहीं होंगी।