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राम माधव ने अनुच्छेद 35 ए पर कहा- मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के हित में आवश्यक कदम उठाएगी

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान वापस लेने की केंद्र की किसी भी योजना से जुड़े सवाल का सीधा उत्तर देने से बचते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार राज्य के हित में उचित समय आने पर आवश्यक कदम उठाएगी। 

माधव ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘इस पर (संविधान के अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने के बारे में) भाजपा का रुख बेहद स्पष्ट है और (इस मामले में) पार्टी कोई निर्णय नहीं करने जा रही है। यह निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का होगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी निर्णय वे करेंगे, वह राज्य के हित में होगा।’’ 

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के राजनीतिक दल अपनी राजनैतिक जमीन बचाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के आने-जाने को अन्य मुद्दों से जोड़ कर कश्मीर में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। 

माधव ने कहा, ‘‘स्थानीय राजनीतिक दलों के नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर में बलों का आना जाना लगा हुआ है और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अतिरिक्त बल अमरनाथ यात्रा और चुनावों के लिए लगाए गए हैं क्योंकि यहां पंचायत के लिये प्रखंड स्तर पर चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन, व्यक्तिगत हितों के लिए बलों के आने-जाने को अन्य मुद्दों के साथ जोड़ा जा रहा है।’’ 

संविधान का अनुच्छेद 35 ए राज्य को प्रदेश के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर हमला बोलते हुए भाजपा महासचिव ने कहा कि वह उत्तेजक बयानबाजी कर अपना समाप्त होता रजनीतिक जनाधार बचाने का प्रयास कर रही हैं। 

माधव ने कहा, ‘‘क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के समाप्त हो रहे जनाधार को बचाने के लिए डर का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हम राज्य में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं , चुनाव आ रहे हैं..... उन्हें लोगों के बीच जाने दीजिए और चुनावों के बारे में बात करने दीजिए । उनके अपने नेता पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा नहीं ले रहे हैं....तब वह बमों और विस्फोटकों के बारे में बात करते हैं। चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसी गयी है इसलिए वह अपने आपको बचाने के लिए यह सब नाटक कर रहे हैं।’’ 

केंद्र की तरफ से संविधान के अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने संबंधी अटकलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महबूबा ने 28 जुलाई को कहा था कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों को निवास और नौकरी का अधिकार प्रदान करने वाले संविधान के प्रावधान के साथ छेड़छाड़ करना विस्फोटकों से हाथ जलाने के समान होगा। 

माधव ने कहा कि सरकार वह सभी कदम उठाएगी जो कानून के दायरे में और राज्य के लोगों के हित में होगा। 

उन्होंने कहा, ‘‘अदालतों के समक्ष कुछ मुद्दे लंबित हैं, जो वहां उठाये जायेंगे ।’’ 

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को दिये गए विशेष प्रावधान को समाप्त करने के बारे में हर बार सवाल किये जा रहे हैं, ‘‘हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन कह रहा है ।’’ 

भाजपा महासचिव ने कहा, ‘‘वह कहते हैं महबूबा जी। लेकिन महबूबा जी सरकार नहीं चला रही हैं। जिसे कदम उठाना है, वह उठाएगा और जो भी कदम उठाया जाएगा वह जम्मू कश्मीर के हित में होगा । जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल महबूबा कर रही हैं वह खुद को प्रासंगिक बनाये रखने का प्रयास है।’’ 

माधव ने कहा कि मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों के लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और संसद में तीन तलाक विधेयक का पास होना इसी का एजेंडा है। 

उन्होंने कहा, ‘‘इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम संसद में तीन तलाक विधेयक का पास होना है। जिस प्रकार हिंदू कोड में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया, उसी प्रकार यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।’’ 

तीन तलाक विधेयक पर मतदान के दौरान पीडीपी के दो सांसद अनुपस्थित रहे थे, इसके लिए माधव ने परोक्ष रूप से उनका धन्यवाद किया। 

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोगों ने इस विधेयक का सीधे तौर पर समर्थन किया और कुछ लोग मतदान के दौरान अनुपस्थित हो गए । हम उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करते हैं । अनपुस्थित होकर उन्होंने हमारा समर्थन किया है ।’’ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर माधव ने कहा कि उनकी पार्टी मांग करती है कि जितनी जल्दी संभव हो सके निर्वाचन आयोग प्रदेश में चुनाव कराये। 

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कब चुनाव होंगे, इसका उत्तर केवल निर्वाचन आयोग दे सकता है। हालांकि, हमारी पार्टी राज्य में तैयारी शुरू कर चुकी है और हमारी मांग है कि जितनी जल्दी संभव हो सके चुनाव कराया जाना चाहिए।’’