केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों और संपत्ति एवं कर्मचारियों के बंटवारे और स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य बनाने पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को बैठक की।
संसद द्वारा इस महीने पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत दो केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव ए. के. भल्ला ने की। केंद्रीय वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग सहित बड़े मंत्रालयों और विभागों के 15 से अधिक सचिव बैठक में शरीक हुए।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के आकलन और सामान्य स्थिति की बहाली की प्रक्रिया को तेज करने के लिये उठाए गए कदमों के लिये यह बैठक हुई।’’
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में विकास कार्यक्रम और संपत्तियों एवं कर्मचारियों का बंटवारा चर्चा के मुख्य विषय थे।
उन्होंने कहा कि बैठक में सर्दियों से पहले खासतौर पर लद्दाख क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिये उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा हुई।
जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है।
केंद्र सरकार के अधिकारियों की कुछ टीमें श्रीनगर का दौरा कर चुकी हैं, जबकि संयुक्त सचिव एवं सचिव स्तर की कुछ टीमों के आगामी हफ्तों में कश्मीर घाटी का दौरा करने की उम्मीद है।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा घोषित 85 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जम्मू कश्मीर प्रशासन की मदद करेगी।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के विभाजन पर काम करने के लिए तीन समितियां गठित की हैं।
पहली समिति के विचारार्थ विषय विभिन्न विभागों द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दीली से जुड़े कदम हैं।
दूसरी समिति के विचारार्थ विषय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोष के वितरण और संबद्ध मुद्दों से जुड़े होंगे।
वहीं, तीसरी समिति के विचारार्थ विषय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर्मचारी मुहैया करने के लिए उपाय सुझाने और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दे होंगे।
