केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की जम्मू और श्रीनगर पीठों में, प्रत्येक में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के एक-एक पद सृजित किये जाने की बुधवार को मंजूरी दी।
कैट सरकारी कर्मचारियों के सेवा से जुड़े विषयों पर निर्णय करता है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू और श्रीनगर में कैट पीठों के लिए दो पदों (न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों के एक-एक पदों) को मंजूरी दी। ’’
उन्होंने कहा कि जम्मू और श्रीनगर, प्रत्येक के लिए क्रमश: एक-एक न्यायिक और एक-एक प्रशासनिक सदस्य के पद को मंजूरी दी गई है।
इस कदम का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को त्वरित और वहनीय न्याय प्रदान करना है।
