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आज से केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण दो दिवसीय जम्मू दौरे पर

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के दो दिवसीय दौरे के दौरान मंगलवार को जम्मू पहुंची। उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय मैदान में लगे प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्थानीय महिला उद्यमियों से विस्तार से बात की

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के दो दिवसीय दौरे के दौरान मंगलवार को जम्मू पहुंची। उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय मैदान में लगे प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्थानीय महिला उद्यमियों से विस्तार से बात की। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं से स्थानीय प्रोडक्टों समेत अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा भी की। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने से पहले उद्यमियों से वुडक्राफ्ट, अगरबत्ती निर्माण, एनीमेशन, डेयरी उत्पाद, पश्मीना शॉल समेत अन्य चीजों को लेकर भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं इसका सभी को फायदा उठाना चाहिए। 
जनरल जोरावर सिंह सभागार में हुए कार्यक्रम में लिया भाग 
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू में कई उद्योगपतियों और कारोबारियों से मिलेंगी। इसमें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उपजे हालात और कोविड परिस्थितियों से प्रभावित हुए कारोबार पर वित्तमंत्री का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कई मांगों को भी उनके समक्ष रखा जाएगा। मंगलवार को उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में वित्तीय समावेशन और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। 
फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के चेयरमैन ललित महाजन ने बताया कि केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ प्रस्तावित मुलाकात में वह औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को रखेंगे। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से 2008 के बाद से निकाली गई रिकवरी राशि को बिना ब्याज के साथ किश्तों पर देने का अनुरोध किया जाएगा।
इसके साथ प्लांट और मशीनरी पर नए औद्योगिक पैकेज के तहत अगर पुरानी औद्योगिक इकाइयां निवेश करती हैं तो उन्हें भी नई इकाइयों के साथ प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाए। इसमें 300 फीसदी तक प्रतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है। जम्मू-कश्मीर की निर्यात इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए सड़क बाड़ा की प्रतिपूर्ति की जाए।  चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रधान अरुण गुप्ता ने बताया कि वित्तमंत्री से मुलाकात पर जम्मू में पीएसयू इकाइयों को स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार रेलवे कोच, रक्षा मंत्रालय आदि संबंधित निर्माण इकाई को स्थापित करे, ताकि स्थानीय छोटे उद्योगों का भी विस्तार हो सके। 

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