पिछड़ा वर्ग आयोग पर राज्यसभा समिति की रिपोर्ट शीध्र : नायडू

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हैदराबाद: केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज यहां कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है और समिति संसद के अगले सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा, ”सरकार द्वारा विधेयक राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है। समिति में 25 सदस्य हंैं और वह अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के पहले हफ्ते में सौंपेगी।”

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री नायडू ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की प्रभावी तरीके से रक्षा के लिए हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के लिए संवैधानिक दर्जा का प्रस्ताव किया था।
वह पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे संगठनों द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। विधेयक के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की पिछडे वर्गों की पुरानी मांग को पूरा करने का फैसला किया है।

इस विधेयक को लोकसभा ने 10 अपै्रल को पारित कर दिया था। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि राज्यसभा में विधेयक को पारित होने में कुछ देरी हुयी है क्योंकि इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इसमें पहले ही 30 साल की देरी (पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा) हो चुकी है। अब इसमें तीन महीने की और देरी होगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में ऐतिहासिक विधेयक पारित कराने के लिए हम सभी दलों से समर्थन मांगेेगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। ”किसी भी समुदाय के गरीब लोगों को आरक्षण देने में कुछ भी गलत नहीं है। संविधान के अनुसार धर्म आरक्षण का अधार कदापि नहीं हो सकता।

-भाषा

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