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रोजगार में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण,जानिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकर को एडवाइजरी करने का कितना दिया समय ?

कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।  कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य की पिनरई विजयन सरकार को राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और वैधानिक प्राधिकरणों में 1 प्रतिशत आरक्षण ट्रांसजेंडरों के लिए एडवाजरी जारी करने का निर्देश दिया है। अपने पूर्व में भी दिये गये इस आदेश के पालन करने के लिए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन शंकर मगदुम ने कहा राज्य सरकार को इस संबंध में एडवाइजरी जारी करने का आदेश दिया है। कर्नाटक सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें उसने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने वाले सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को एक प्रतिशत आरक्षण (हॉरिजोन्टल) देने का निर्णय लिया था। कर्नाटक सरकार ने सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) संशोधन नियम, 2021 में संशोधन किया था। संशोधन के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए नियम 9, उप नियम (1)(डी)को शामिल किया गया है।

अदालत सेक्स वर्करों, एचआईवी और सैक्शुअल अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली एक संस्था संगमा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने नालसा बनाम भारत संघ (2014)एसएससी 438 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था और इसी के जरिए तर्क दिया था कि राज्य अपनी नियुक्ति अधिसूचना में रिक्तियों को भरने के लिए कहता है और केवल पुरुष को निर्दिष्ट करता है और लिंग के रूप में महिलाएं रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकती हैं।

इस याचिका में जोर देकर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग के व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी है। जिसकी वजह से वो मौलिक अधिकारों के पूरी तरह से हकदार हैं। इसलिए याचिकर्ता ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों की भर्ती पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।