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केरल : कृषि कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है सरकार

केरल सरकार संसद से पास हुए कृषि कानूनों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। यह कहना है कि राज्य के कृषि मंत्री वी. एस. सुनील कुमार का। उन्होंने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा,‘‘हमें उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल एक-दो दिन में अपनी राय दे देंगे।

"उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के जरिए राज्यों के अधिकारों को छीना गया है क्योंकि कृषि को संविधान के समवर्ती सूची के तहत राज्य का विषय बताया गया है।" उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों ने संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर समस्या पैदा कर दिया है। 

उन्होंने कहा कि इससे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा तथा देश खाद्य सुरक्षा की स्थिति को खो देगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना लागू किया है। उन्होंने कहा कि विवादित कानूनों से सिर्फ किसान ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि खाद्य पदार्थ लेने वाले सभी लोग प्रभावित होंगे।