पटना : ज्ञानभवन में आयोजित ‘एसटीपीआई पटना में इन्क्यूबेशन सेंटर’ के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 हॉटस्पॉट स्थापित किए जायेंगे जिनमें 3 सरकारी भवनों, 1 ग्राम पंचायत भवन व 1 भीड़भाड़ वाली जगह पर होंगे। इससे 1 किमी के दायरे में हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी ताकि सरकार की विभिन्न डिजिटल सेवाओं का लाभ इंटरनेट के जरिए लोगों को अपने गांव और टोले में ही मिल सके और उन्हें कार्यालयों में भटकना नहीं पड़े।
श्री मोदी ने कहा कि भारत नेट के माध्यम से राज्य के 6105 पंचायतों में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए ऑप्टीकल फाइबर बिछाने के बाद दूसरे चरण में शेष बचे 180 प्रखंडों के 2,692 पंचायतों में 700 करोड़ की लागत से ऑप्टीकल फाइबर बिछाने का काम जून, 2019 में पूरा हो जायेगा। 700 ग्राम पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित कर उसे हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अगले 2 महीने में 5200 सरकार भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर काम करना प्रारंभ कर देगा। प्रत्येक सेंटर को 500 रु. बिजली व 3 हजार ऑप्टीकल फाइबर के संरक्षण व रखरखाव के लिए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इसके लिए 43 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया हैं।
सभी 38 जिलों, 101 अनुमंडल कार्यालयों एवं 534 प्रखंड कार्यालयों को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN) परियोजना के अन्तर्गत एमपीएलएस नेटवर्क 2.0 से आपस में 473 करोड़ की लागत से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा 351 करोड़ की लागत से स्टेट डाटा सेंटर तथा डाटा की सुरक्षा के लिए 30 करोड़ की लागत से ‘डिजास्टर रिकॉवरी सेंटर’ की स्थापना की जा रही है।
एसटीपीआई, पटना के एक लाख वर्गफीट में विस्तारीकरण के लिए सरकार ने मुफ्त में 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के अलावा कुल लागत 53 करोड़ में 26 करोड़ का अंशदान भी दिया है, जहां जी प्लस छह मंजिला भवन का निर्माण अगले 2 साल में होगा। बिहटा आईटी पार्क के लिए 58 एकड़ जमीन, दरभंगा व भागलपुर में एसटीपीआई के लिए 2-2 एकड़ जमीन और बक्सर तथा मुजफ्फरपुर में नाइलेट की स्थापना के लिए 1-1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गयी जहां शीर्घ ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाये
