प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान पर पश्चिम बंगाल सरकार की बेरुखी बरकरार है, जबकि प्रदेश के किसान योजना का लाभ पाने को बेकरार हैं। उनकी बेकरारी का आलम यह है कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों की तादाद बढ़कर पांच लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि उन्हें मालूम है कि सरकार की इजाजत के बगैर वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को पश्चिम बंगाल सरकार की स्वीकृति नहीं मिलने के बावजूद प्रदेश के 5.35 लाख किसानों ने पीएम-किसान पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना को प्रदेश में स्वीकृति देती है तो प्रदेश के तकरीबन 68 लाख किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
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पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र प्रदेश है जहां पीएम-किसान निधि योजना का लाभ पाने से किसान अब तक वंचित हैं। पिछले साल फरवरी से शुरू हुई इस योजना का लाभ अब तक देश के आठ करोड़ से ज्यादा किसान उठा चुके हैं, लेकिन ममता और मोदी की राजनीतिक तकरार के कारण प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है और हर तीन महीने पर 2,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। इस योजना की शुरुआत पिछले साल फरवरी में हुई थी और इसे एक दिसंबर 2018 से ही लागू किया गया था।
पश्चिम बंगाल को छोड़ देश के बाकी राज्यों में जो किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं उन्हें पीएम-किसान सम्मान निधि की चार किस्तों का लाभ पाने के हकदार बन चुके हैं जबकि पश्चिम बंगाल के एक भी किसान को अब तक एक भी किस्त नहीं मिल पाई है।
पीएम-किसान योजना के संचालन से जुड़े केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों ने इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है उनको तब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक प्रदेश सरकार उनकी जमीन के रिकॉर्ड के संबंध में पुष्टि नहीं करेगी। इस योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता की जो शर्ते रखी गई हैं उनमें जमीन के रिकॉर्ड की पुष्टि आवश्यक है क्योंकि उन्हीं किसान को इस योजना का लाभ मिलता है जिनके पास जमीन है।
पात्रता की अन्य शर्तो में आधार कार्ड की जांच, बैंक खाते की जांच शामिल है। हाल ही में कोलकाता के दौरे पर प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम-किसान निधि योजना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार आयुष्मान भारत और पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को स्वीकृति दे देगी तो इन योजनाओं का भी लाभ प्रदेश के लोगों को मिलने लगेगा।
